DA Arrears Latest News: भारत सरकार महंगाई से निपटने के लिए अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नियमित रूप से महंगाई भत्ता (डीए) देती है। हालांकि, कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने के डीए के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकार जल्द ही लंबित डीए जारी कर सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।
डीए एरियर अनुरोध पर सरकार की प्रतिक्रिया | DA Arrears Latest News
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों ने राष्ट्रीय परिषद को 14 मांगों की एक सूची सौंपी, जिसमें से एक 18 महीने का लंबित डीए जारी करना भी शामिल था। कर्मचारी सरकार के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि महामारी के दौरान रुका हुआ महंगाई भत्ता आखिरकार उन्हें मिल जाएगा।
डीए एरियर पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी
इस बात की पुष्टि हो गई है कि 2020 से 18 महीने का डीए वितरित नहीं किया गया है। संसद के एक प्रमुख सदस्य ने औपचारिक रूप से इन निधियों को जारी करने का अनुरोध किया था। जवाब में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि महामारी के दौरान सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव से बचने के लिए डीए भुगतान का निलंबन एक आवश्यक उपाय था।
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डीए और मूल वेतन का संभावित विलय
विशेषज्ञों ने यह भी अनुमान लगाया है कि एक बार डीए और महंगाई राहत (डीआर) 50% तक पहुंच जाने पर, वे स्वचालित रूप से मूल वेतन में विलय हो सकते हैं। इससे कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हालाँकि, 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में इस तरह के विलय के लिए कोई सिफारिश शामिल नहीं है।
अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों और हालिया रिपोर्टों पर आधारित है। महंगाई भत्ते (डीए) बकाया के बारे में आधिकारिक अपडेट और निर्णयों के लिए, सरकारी अधिसूचनाओं का संदर्भ लेने या संबंधित अधिकारियों से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।